५. नयाँ नीतिको आवश्यकता

माथि उल्लिखित समस्या तथा चुनौतिको सामना गर्न हाल चालिएका प्रयासहरूलाई सफल पार्न र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धिबाट अधिकतम् लाभ लिन निम्न पक्षहरूलाई समेटी नीति तर्जुमा गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ ।

(क) संस्थागत व्यवस्थाबाट क्षमता अभिबृद्धि, प्रविधि विकास तथा उपयोग, आर्थिक स्रोतको प्रवाह एवम् हरितगृह ग्याँसको मापन लगायत तथ्याङ्क तथा सूचना–जानकारी अध्यावधिक गर्दै पक्ष राष्ट्रहरूलाई जानकारी दिन ।

(ख) जलवायु अनुकूलन, न्यूनीकरण तथा कार्वन संचितीकरणलाई बढावा दिन, क्षमता अभिबृद्धि, आर्थिक स्रोत जुटाउन तथा सोमा पहूँच पु¥याउन एवम् प्रविधि विकास र हस्तान्तरण लगायत कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन तथा अनुगमन कार्यहरू विस्तार गर्न ।

(ग) राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रमलाई विकास एजेण्डाको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सवै प्रकारका स्थलगत कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दा कूल वजेटको न्यूनतम ८० प्रतिशत भन्दा बढी रकम स्थानीय स्तरमा पु¥याउन ।

(घ) सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनलाई जलवायु–मैत्री एवम् पूर्वाधार विकासलाई जलवायु समानुकूलन वनाउन ।

(ङ) सर्वपक्षीय सहभागिता मार्फत जनचेतना अभिबृद्धि तथा क्षमता विकास लगायत वार्ता क्षमता प्रवद्र्धन गर्न ।

(च) स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास, कार्वन ब्यापार तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण सम्बन्धी संयन्त्रहरूबाट थप प्राविधिक एवम् आर्थिक स्रोत जुटाउन । अतः जलवायु परिवर्तनबाट उपलब्ध अवसरको उपयोग गरी गरिवी न्यूनीकरण तथा दिगो विकासको लक्ष्य
पूरा गर्न राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु अत्यावश्यक भएको छ ।

५.१ ५.१ दूर दृष्टि

जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट वच्न र वचाउन, मानव विकास र समृद्धि कायम गर्दै, जलवायु न्यायलाई आत्मसात गर्दै, पर्यावरणीय र दिगो विकासको अवधारणालाई अवलम्बन गरी समुन्नत समाजतर्फ अग्रसर हुन योगदान पु¥याउँनु यस नीतिको दूर–दृष्टि
रहेको छ ।

५.२ परिदृश्य
जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूलाई न्यून गर्ने र यसबाट सिर्जित अवसरहरूको उपयोग गर्दै जलवायु–मैत्री भौतिक, सामाजिक एवम् आर्थिक विकास गरी जीविकोपार्जनका अवसरहरूको अभिबृद्धि गर्नु यस नीतिको परिदृश्य रहेको छ ।